Monday, April 19, 2021
Home > मुख्य समाचार > भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको दोधारे पत्रका कारण जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्यौल

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको दोधारे पत्रका कारण जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्यौल

बिराटनगर २५ भाद्र
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले कित्ताकाट फुकुवा भएको सम्बन्धमा दोधारे पत्र पठाएपछि कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सरकारले कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयसँगै जग्गा कारोबार फस्टाउने अपेक्षा गरेका मोरङका घरजग्गा व्यवसायी नापी कार्यालयले सेवा सुरु नगरेपछि निराश बनेका छन् । विराटनगरमा लामो समयदेखि घर जग्गासम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका तुलसी पोखरेलले सरकारले स्पष्ट रुपमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरूले अलमल्याएर काम रोकेको गुनासो गर्नुभयो । कित्ताकाट खुले जग्गा प्लानिङ गर्न र बिक्री गर्न सजिलो हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । कोरोनाका महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था नभएका कारण पनि लगानीकर्ताहरू घरजग्गामा लगानी गर्न आकर्षित हुने उहाँको अनुमान छ । यतिमात्रै हैन बैंकको ब्याजदर पनि सस्तो भएको र धेरैजसो बैंकहरूले जग्गा खरिदका लागि ऋणको विभिन्न स्किम पनि सार्वजनिक गरिरहेका कारण घर जग्गाको मूल्य र कारोबार दुवै उकालो लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । कित्ताकाट खुलेपछि कारोबार बढ्ने भन्दै व्यवसायी उत्साहित भए पनि खेतीयोग्य जग्गा सर्वसाधारणलाई भने खेतीयोग्य जग्गा मासिने चिन्ता छ । कित्ताकाट खुलेपछि जग्गाको कारोबार बढ्ने भए पनि खेतीयोग्य जग्गा नष्ट हुने स्थानीय धनप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरे पनि विभागबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले कित्ताकाट सेवा सुरु गर्न नसकिएको नापी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रविणप्रताप शाहले बताउनुभयो । शाहका अनुसार सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हल्ला चले पनि विभागबाट हालसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन । विभागले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयल र विभागले संयुक्तरुपमा पठाएको पत्रमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरू बदर भएको उल्लेख छ । तर, सोहीपत्रमा भूउपयोग नीति जारी भई भूउपयोग नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुनेगरी हाललाई भूउपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने व्यवस्था गर्न कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालय र विभागले पत्रमा स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट खुलाउने नभनी भूउपयोग ऐनलाई पनि जोडेको र स्थानीय तहलाई भूउपयोग नक्सा उपलब्ध गराएपछि त्यसका आधारमा भनिएका कारण नापी कार्यालयहरू अलमलमा परेका छन् । मन्त्रालय र विभागले स्पष्ट रुपमा पत्र नपठाएसम्म कित्ताकाट सुरू नहुने शाहले जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि कित्ताकाट बन्द हुँदा जग्गा बिक्रि गर्न निक्कै मुस्किल भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कित्ताकाट रोकिएकै कारण नयाँ स्थानमा जग्गा प्लानिङ गर्न गाह्रो हुने गरेको थियो । तर, सरकारले कित्ताकाट सुरू गरे जग्गा कारोबार दोब्बरले बृद्धि हुने व्यवसायीको अनुमान छ । नयाँ ठाउँमा जग्गा प्लानिङ हुने र सस्ता जग्गा पर्याप्त उपलब्ध हुने भएकाले थोरै पूँजी भएका लगानीकर्तालाई पनि राहत मिल्ने व्यवसायीको भनाइ छ । लामो समयदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिंदा थोरै पूँजी भएका व्यक्तिहरूलाई घर बनाउने जग्गासमेत खरिद गर्न गाह्रो भइरहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *