नेपाल बार एसोसिएसनले जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। बारले प्रतिवेदनमा न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति नकारात्मक धारणा प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाले आज सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएर प्रतिवेदनका आपत्तिजनक पक्षमा छलफल गर्ने जानकारी दिए। आयोगको प्रतिवेदनले न्यायमा पहुँच, वकिलको शुल्क र सामान्य नागरिकको न्याय प्राप्तिमा चुनौती देखाएको उल्लेख छ।