काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन डलर र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन डलर ऋण स्वीकार गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले प्रश्न गरिन्, “कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस वा आवश्यकता मूल्याङ्कनको आधारमा सरकारले यस्तो निर्णय लियो? हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ, संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा निर्णय पारदर्शी छैन कि?”
