December 15, 2017, Friday       मंसिर २९, २०७४, शुक्रबार

काठमाडौं, २४ मंसिर । चारदिने दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएको भोलिपल्टै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु सरकारसँगको वार्तामा बसेका छन् । मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली  कांग्रेसका नेताहरुसमेत सहभागी वार्तामा मोर्चाका नेताहरुले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्न दिने सहमति जनाएका छन् । मोर्चाका नेताहरुले मानवीयताको कारण जनाउँदै पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पास गर्नका लागि संसद् चल्न दिने सहमति जनाएका हुन् । त्रिपक्षीय वार्तामा मोर्चाका नेताहरुले अघिल्लो सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन भने अगाडि बढाउन नदिने अडान लिएका छन् । उनीहरुले ती दुई विधेयकले मधेश आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दा सम्बोधन नहुने भन्दै किस्ताबन्दीमा नभई प्याकेजमा नै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् ।  मोर्चाका नेताहरुले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन दिन सहमति जनाएपछि सत्तारुढ दल र मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले मोर्चासँगको वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै उसका माग छलफलबाट टुंग्याउन सकिने बताएका छन् ।  मधेशका जिल्लामा २ वटा अलग्गै प्रदेश हुनुपर्ने तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने मागसहित करिब चार महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका मोर्चाका नेताहरु भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र भारतीय नेताहरुलाई  भेटेर हिजो राति स्वदेश फर्किएका थिए ।