April 30, 2017, Sunday       बैशाख १७, २०७४, आइतबार

NEWS UPDATE
ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको गोवामा / दाहाललाई विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकवरद्वारा स्वागत ।
संविधान संशोधनमा एमाले पूर्वाग्रही नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्टोक्ति / संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख ।
इलामको माईखोलामा डुंगा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने ८ मध्ये ७ जनाको सनाखत / बेपत्ताको इलाम र झापामा खोजी कार्य जारी ।

काठमाडौं, १७ असोज । स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सिंहदरबारमा राखेको  बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका कारण आयागले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने बताउनुभयो । आयोगले यसअघि असोज मसान्तभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्दै आएकामा सरकारले केही दिन पहिला मात्र इलाकालाई स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारणको आधार बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले आज आफ्नै कार्यकक्षमा काँग्रेस र एमालेका नेतासहित आयोगका अध्यक्ष पौडेलको बैठक राख्नुभएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आयोगले प्रतिवेदन दिन ढिला गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै चैतमा निर्वाचनको सुनिश्चिताका लागि कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले आयोगले यसअघि प्रस्ताव गरेको संख्यालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएका कारण इलाकालाई पनि आधार बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै यो निर्णयबाट नआत्तिन आयोगका अध्यक्ष पौडेलसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले इलाकालाई मात्र आधार बनाउने निर्णय नगरेको भन्दै सरकारको निर्णयबाट आयोगले अहिलेसम्म गरेको काममा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कुरा अहिले नै सुनिश्चित गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । इलाकालाई मात्र आधार मान्ने निर्णय गरिएको होइन भन्ने शीर्ष नेताको भनाइले चिन्ता हटे पनि नयाँ काम थपिएकाले प्रतिवेदन बुझाउने मितिका बारेमा अहिले नै बोल्नु हतार हुने पौडेलले बताउनुभयो । गत चैतको पहिलो साता गठित आयोगको म्याद आगामी फागुन मसान्तमा सकिंदै छ ।

Add comment


Security code
Refresh