काठमाडौं। भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार हच्किएको छ। आयोगले फागुन २४ मा ९ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनको निचोड सार्वजनिक गर्ने बताइन्, तर आजको मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित भएपछि आगामी सोमबार मात्र पारित हुने सम्भावना रहेको छ। स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदन पारित भए पनि यसलाई तत्काल सार्वजनिक नगरी नयाँ सरकारको जिम्मामा छोडिनेछ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तर भदौ २४ को आगजनी र विध्वंशबारे विस्तृत छानबिनको आवश्यकता भन्दै आयोगले सरकारलाई पुनः अध्ययनको सल्लाह दिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ।
