विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको, विश्वसनीय र बहुउपयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्। संसदीय समितिमा भएको छलफलमा उनले प्रयोगशालाको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताए। विज्ञहरूले पनि प्रयोगशालाको गुणस्तर, सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित
Read Moreसर्वोच्च अदालतले काठमाडौंसहित देशभरका सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई समन्वय गरी प्रहरी पोस्ट, निर्माण सामग्री तथा अन्य संरचनाले ओगटेका सडक पेटी खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सडक पेटीको व्यवस्थापनमा देखिएको समन्वय अभाव हटाउन र खुला
Read Moreकाठमाडौं । नेपालले आजदेखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ। यो निर्यात नोभेम्बर १५ सम्म जारी रहनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीबाट पाँच महिनामा करिब १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ। भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर भइरहेको यो विद्युत् व्यापार नेपालका लागि विदेशी
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयन भए करिब १३ हजार ८७७ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। सरकारले अवकाश व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएको बताइए पनि कर्मचारी वृत्तमा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको छ। विज्ञहरूले यस्तो
Read Moreकाठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणका क्रममा उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य र आपसी हितका विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका दौरान मन्त्री खनाल बेइजिङमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने तथा चिनियाँ व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने
Read Moreसरकारले विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू आवश्यक कागजात जुटाउन व्यस्त भएका छन्। पुराना भ्रमण, आम्दानी, भत्ता र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न कठिन भएको भन्दै केही नेताहरूले पहिले बुझाइएका सम्पत्ति विवरणलाई नै आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यद्यपि,
Read Moreप्रतिनिधिसभाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षले बजेटका केही पक्षमा प्रश्न उठाए पनि अन्ततः प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, राजस्व वृद्धि र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
Read Moreसर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अध्यादेशमार्फत गरिएको सरकारको निर्णय यथावत् रहने भएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संस्थाका ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर
Read Moreसरकारले ३१ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि
Read Moreसरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदललाई थप समय दिने निर्णय गरेको हो। साथै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यस्तै, लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने
Read More
