काठमाडौँ — विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना छुट दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। निर्वाचन आयोगले १ लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने निर्णय गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७९ फागुन ५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले माफी दिएकी थिइन्।