काठमाडौं — नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता–आधारित प्रणाली) को बहस चर्किंदै जाँदा समावेशिताको प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढाएको छ भने दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति घट्दो देखिएको छ।
संविधानको धारा ४२ (१) ले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा भइरहेका बेला मधेशी समुदायमा उत्साह देखिए पनि अब बन्ने सरकारले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले मेरिटोक्रेसी र समावेशिता एकअर्काका विरोधी नभई सँगसँगै लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्यथा नयाँ सरकार पनि पुरानै असमावेशी संरचनाको निरन्तरता मात्र बन्ने चेतावनी दिइएको छ।
