काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगेको छ। चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेकी छन्, र प्रतिवेदन ‘छिट्टै’ सार्वजनिक हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहितका उच्च पदाधिकारीमाथि गम्भीर फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरिएको छ।
यससँगै अन्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने सुझाव दिइएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तरंग थप तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ।