अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक अर्थात् १५/१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेका छन्। वैशाख ४ गते गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापन सहज बनाउने, बजारमा माग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि समयमै खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ। प्रारम्भमा यो व्यवस्था निजामती कर्मचारीबाट लागू गरी पछि अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना छ।