काठमाडौँ, वैशाख १३ — प्रतिभा रावल ले प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक प्रशासन सुधारका लागि ‘कोसेढुंगा’ सावित हुन सक्ने बताएकी छन्।
उनका अनुसार विधेयकले प्रशासनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित नियुक्ति तथा मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने नेतृत्वलाई निरन्तरता नदिने र सेवामा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय द्वारा तयार गरिएको विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वय मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्री रावलले यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिइने बताइन्।
