काठमाडौं, वैशाख १५ – प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न प्रक्रिया थालेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारी बाहेकका कर्मचारीहरूले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरेको पाइएपछि ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अब कानुनअनुसार केवल उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा हुनेछ, जबकि अन्य कर्मचारीले सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था गर्नेछ। साथै, कानुनी विपरीत गाडी प्रयोग गर्दा परेको आर्थिक भारको अध्ययन पनि भइरहेको छ।