काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका १८ वटै विश्वविद्यालयको सिनेट (विश्वविद्यालय सभा)बाट प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधित्व हटाएको छ।
अब ती स्थानमा सम्बन्धित समूहभित्रबाट छानिएका प्रतिनिधि रहनेछन्, जसलाई चयन गर्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ। साथै उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि योग्यता र अनुभवसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि तय गरिएको छ।
यस निर्णयको प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्दै विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
