विराटनगर । मोरङ प्रशासनले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन सुकुम्बासी र ‘हुकुमबासी’ छुट्ट्याएर कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी मानवीय ढंगले स्थानान्तरण गरिनेछ भने आर्थिक रूपमा सक्षम भएर पनि सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेहरूलाई कडा कारबाहीसहित डोजर चलाइने प्रशासनले जनाएको छ।
उच्च अदालत, जिसस र अन्य सरकारी निकायको जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेपछि उजुरी बढेको छ। विवरण संकलनपछि प्रशासनले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
