काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशपछि परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिने र अध्यक्षसहित तीन जनाको मतले निर्णय गर्न सकिने भएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अझ निर्णायक बनेको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।
अध्यादेशअनुसार मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।
