सरकारले राज्यकोषबाट दोहोरो तथा अनावश्यक सुविधा लिने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीमाथि कडा निगरानी थालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन र अन्य सुविधाको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
हालै गरिएको अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी वा दोहोरो सुविधा लिएको देखिएपछि सरकार विवरण संकलनमा जुटेको हो। गृह मन्त्रालयले आजै कार्यालय समयभित्र सबै विवरण पठाउन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको छ।
सरकारले प्राप्त विवरणका आधारमा अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने र सुविधा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तयारी गरेको छ।
