काठमाडौं। संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ।
नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूले संसदको अधिकार कमजोर पारिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक रूपमा विवादास्पद मानिएको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का केही सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् भने पार्टी नेतृत्वले छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ।
सरकार पक्षले भने निर्णय प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन र नागरिकका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।
