काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दायित्व पूरा नगर्दा मानवअधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सुझाव दिए पनि ओलीले नमानेको बयान दिएका छन्।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि आन्दोलन चर्किएको र सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा पनि प्रभावकारी निर्णय नलिइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
