पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले न्याय क्षेत्रमा रहेका समस्या र सुधारका लागि सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालका अदालतहरूमा अत्यधिक मुद्दा बोझ र न्याय क्षेत्रको अति राजनीतिकरण तथा खर्चिलो प्रणाली जेनजी आन्दोलनको कारण बनेका थिए।
९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा न्यायालयका विभिन्न पक्षमा टिप्पणी गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा फरक इजलासहरूले एउटै विषयमा फरक व्याख्या गरेकोमा आलोचना गरेको छ। साथै, संवैधानिक इजलासको निर्णयमा पुनरावेदनको व्यवस्था नहुँदा यसलाई सुधार गर्ने सुझाव दिएको छ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारका लागि आयोगले भारतको कलेजियम प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। वकिलहरूको शुल्क र बहसको समयबारे पनि आयोगले सुधारका सन्देश दिएको छ, जसले न्यायलाई सुलभ र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
