सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अध्यादेशमार्फत गरिएको सरकारको निर्णय यथावत् रहने भएको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संस्थाका ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो।
