काठमाडौँ, १ चैत २०८२ – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई सुदृढ बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा कतिपय न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूले न्यायाधीशहरूको कार्य, नैतिकता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई मात्र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेको र राजनीतिक ‘ट्याग’ लगाएर आरोप लगाउनु गलत भएको बताउँछन्। नयाँ सरकारले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् मार्फत पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, अदालतलाई सक्षम र स्वतन्त्र राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
