कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधनमार्फत हटाउने सरकारको मागलाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले ती दुई अभियोग तत्कालका लागि हटाउन अनुमति दिए पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत राखेको छ।
अदालतले अभियोग संशोधनले पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सहज हुने भन्दै यसलाई न्यायको मूल मर्मविरुद्ध नहुने स्पष्ट गरेको छ।
यससँगै अब मुद्दा मुख्य रूपमा सहकारी ठगी अभियोगमा केन्द्रित हुने भएको छ।
