काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा कार्यदल संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन सरकारको एकल निर्णय नभई राष्ट्रिय सहमतिमै हुने बताएका छन्। उनले सबै दल र सरोकारवालासँगको व्यापक परामर्शपछि मात्रै संशोधन अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
छलफलमा सहभागी कानुनविद् र संविधानविद्हरूले आधारभूत संरचना नबिगार्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने तथा महिला अधिकार र न्यायपालिका सुधारजस्ता विषय समेट्न सुझाव दिएका छन्।
