काठमाडौं । पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारी निकायका १६० वटा ठेक्का विवादमा परेका छन्। ती विवादमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताले झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मध्यस्थतामार्फत अहिलेसम्म ४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ। म्याद थप, मूल्य समायोजन, काममा ढिलाइ र सम्झौताका अस्पष्ट प्रावधानका कारण विवाद बढेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले ठेक्का व्यवस्थापन र मध्यस्थ निर्णयमा एकरुपता नदेखिएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
