८ चैत, काठमाडौं – सरकारले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी नागरिक सेवा प्रवाह शुरु गरेको छ। यससँगै, सेवाग्राहीले अब नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस कदमले सेवाग्राहीको समय र आर्थिक लागत बचत गर्ने बताए। यो नयाँ व्यवस्था देशभर विस्तार गर्ने योजना छ।