काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को रकम दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कानुनविपरीत खर्च भएको औँल्याएपछि छानबिनको माग बढेको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग मिलेर महँगो दरमा इन्टरनेट सेवा खरिद गरी अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।

करिब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि प्राधिकरणले अनुदान कार्यक्रम स्थगित गरेको छ, जसलाई सम्भावित छानबिनबाट बच्न खोजेको रूपमा हेरिएको छ।