विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाबाट उत्पन्न २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्वले वित्तीय संकट सामना गरेको मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बताएका छन्। वार्षिक पुँजीगत बजेटभन्दा ठूलो दायित्वका कारण योजना समयमै सम्पन्न नहुने र अर्थतन्त्र धराशायी हुने जोखिम बढेको उनी बताउँछन्।
मन्त्री लिङ्थेपले स्रोत सुनिश्चितता र वित्तीय अनुशासनको कमी मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै, यस वर्ष सकिनसक्ने आयोजना प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, हिमाल आरोहणबाट रोयल्टी संकलन गर्ने र राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने पहल सुरु भएको जानकारी दिए।
प्रदेशले अबदेखि बहुवर्षीय योजनामा मात्र ठुला लागतका आयोजनालाई समावेश गर्ने र साना योजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि बढाउने तयारीमा छ। उनका अनुसार वित्तीय संकट व्यवस्थापन नगरेसम्म प्रदेशले नयाँ विकास कार्यक्रम अघि बढाउन सक्दैन।
