काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा, शिक्षा र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३१ विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। यी विधेयक जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिमा अघिल्लो संसद्मा विचाराधीन थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालैको चुनावमा एकल बहुमत पाउँदा नयाँ संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिटो अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका केही विधेयक भने कायम छन् र केही तीनवटा अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभाका लागि ‘विजनेस’को रूपमा प्रवेश गर्नेछन्।
संसद् विघटनपछि पुराना विधेयकलाई समयानुकूल संशोधन गरी नयाँ विधेयकको रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ। सरकारले विधेयक पेश गर्दा सरकारी र गैरसरकारी विधेयकमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनेछ। नयाँ संसद्मा कानुन निर्माण र विधायिकी प्रक्रिया नियमित रूपमा पुनः सुरु हुने देखिन्छ।
