जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले संघमा १०–१२ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न, केन्द्रले केन्द्रीकृत सोच छोडेर प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले प्रदेशलाई नीति निर्माणमा सशक्त र स्मार्ट बनाउँदै संघ र स्थानीय तहसँग पुलको भूमिका निभाउने गरी विकास गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।