काठमाडौँ — सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत बनेको समितिले निजी तथा सरकारी जग्गा, संरचना र प्रयोगको यथार्थ विवरण संकलन गर्नेछ। समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ।