काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता गोविन्द केसी ले जेन–जी आन्दोलनमा घाइते युवतीलाई निःशुल्क एमविविएस सिट दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त कदम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत र गैरकानुनी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनमा भएको निर्णयले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।
केसीले योग्यता सूचीका आधारमा मात्रै भर्ना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। साथै, वैकल्पिक उपाय खोज्न सुझाव दिँदै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
