काठमाडौं — शीतभण्डार निर्माणका क्रममा झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाएर करिब ७२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आरोपपत्रअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबिना डीपीआर स्वीकृत गरी लागत अनुमानमा अनियमितता गरिएको र अनुदान रकम गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानमा शीतभण्डार जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटिएको पनि उल्लेख छ।
मुद्दामा मन्त्रालयका अधिकारीदेखि विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकसम्म संलग्न रहेको दाबी गर्दै बिगो असुल, जरिबाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।
