काठमाडौँ– विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले वर्षौंदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निःशुल्क भोगचलन गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ती जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कार्यनीति २०७९ ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलनिकट संगठनहरूले सिंहदरबार, बबरमहल लगायतका स्थानमा सरकारी जग्गामा भवन बनाएर दलीय गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सरकारले लिजमा नआउने संस्थाबाट जग्गा फिर्ता लिने भने पनि प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र कार्यान्वयन ढिलाइ भएको छ। भूमि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
