काठमाडौं — नेकपा (एमाले) ले सुकुम्वासी बस्ती जबरजस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीले बलपूर्वक विस्थापन संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार र मानव अधिकारका मापदण्डविरुद्ध हुने भन्दै यसलाई समाधानको अन्तिम विकल्पसमेत हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।
प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाही द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुकुम्वासी समस्या जटिल भएकाले संवाद, समन्वय र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले बल प्रयोग रोक्न, प्रभावित समुदायसँग वार्ता गर्न र वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत न्यायोचित समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।
