काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाइएका छन्।
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा देशभरका १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका करिब १२०० पदाधिकारी पदमुक्त हुने अनुमान छ। विश्वविद्यालय, आयोग, परिषद् र सरकारी सञ्चार संस्थामा भएका नियुक्तिहरू यसको दायरामा पर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
साथै, संवैधानिक परिषद्, सहकारी, सार्वजनिक खरिद लगायतका ऐनहरू संशोधन गर्दै प्रशासनिक सुधारलाई अघि बढाउने तयारी पनि गरिएको छ।
