काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजना पठाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जिल्लाभित्रका अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी विवरण संकलन गरेर कार्ययोजना तयार गर्न भनेको हो। स्वीकृति पछि मात्र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
जिल्ला प्रशासनलाई सुरक्षा व्यवस्थासहित आवश्यक समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।
