काठमाडौं — गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्य एकल निर्णयमा नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकको आवास अधिकार र मानवीय मर्यादामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा समन्वय गर्दै संघीय सरकार र सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान संविधान र कानुनको आधारमा खोजिनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
