काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पठाइएका आठमध्ये केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन् भने दुईवटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरेको बताइएको छ। बाँकी अध्यादेश पनि क्रमशः जारी हुने तयारीमा छन्।
