सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। अब कर्मचारीहरूले संगठन मार्फत होइन, आफ्ना गुनासा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीका गुनासो ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा टुंग्याउनुपर्नेछ। समाधान हुन नसके १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित निर्णय दिनुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे एक तह माथि पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
साथै, राजनीतिक दल वा त्यससँग सम्बन्धित संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइएको छ। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहर गरी बर्खास्त गर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
