काठमाडौं । सांसद मनीष खनालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया प्राधिकरणको अन्तिम प्रतिवेदनपछि मात्र अघि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानका लागि प्राधिकरण गठन गरी सिफारिस नआएसम्म कुनै पनि विस्थापन कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले सरकारको जिम्मेवारी सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्नु भएकाले उठीवास होइन, व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
