काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार भूमिहीनको पहिचानका लागि अहिले स्क्रिनिङ प्रक्रिया चलिरहेको छ र त्यसपछि फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यो योजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताएको छ। साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बस र सुत्केरी महिलाका लागि पोषण सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइएको छ।
यसैबीच, समितिले सरकारी प्रगति बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
