काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ बेरुजु थपिएको छ।

प्रतिवेदनमा संघीय कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न समिति र संस्थामा व्यापक आर्थिक अनियमितता देखिएको उल्लेख छ।

हाल देशभरको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ।

महालेखाले सरकारी खर्च र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।