काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनपछि सम्बन्धित प्रदेशको कानुन र मापदण्ड नै लागू हुने महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ।
पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशका एक जनस्वास्थ्य अधिकृतको रिट खारेज गर्दै प्रदेशले बढुवा र सेवा सर्तका लागि आफ्नै नियम बनाउन सक्ने स्पष्ट पारेको हो।
अदालतले प्रदेश निजामती सेवा संविधानअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेशहरू आफ्नै मापदण्ड तय गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ।
साथै, सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवा ऐन अझै नबन्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारलाई छिटो कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ।
