विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न प्रदेश वन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ।
संशोधनमार्फत घरायसी प्रयोजनका लागि काठ ओसारपसार (घरसार) सहज बनाइने र कानुनी झन्झटका कारण थन्किएका काठ बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
सरकारले कोशी नदीका जेटबोट र वन क्षेत्रका होर्डिङ बोर्डबाट पनि राजस्व उठाउने योजना अघि सारेको छ। हाल कानुनी अभावका कारण यी क्षेत्रबाट प्रदेशले आम्दानी गर्न सकेको छैन।
अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए वन क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि र स्वदेशी काठको उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
