प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको निगरानीका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत रहनेछन्।
विधेयकले कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, प्रेसलगायत विभिन्न भिसा प्रकार स्पष्ट गरेको छ। साथै विदेशीको बसोबास विवरण अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र होटल, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालले समेत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
महानिर्देशक वा अधिकृतलाई विदेशीका डिजिटल उपकरण र डाटासमेत जाँच वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ। भिसा आवेदन निजी संस्था मार्फत गराउन सकिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
