काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका मन्त्रालयको बजेट घटाएर अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ भने रक्षा, गृह, सञ्चार र परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा ७०–८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका आयोजना छिटो सक्ने नीति लिइएको बताएका छन् । सरकारले ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
