प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिवेदन मिडियामा चर्चा भए पनि आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नआएको स्पष्ट गरे। प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्ने र अध्ययन गरी आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
