सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदललाई थप समय दिने निर्णय गरेको हो। साथै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
