सरकारले ३१ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यससँगै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्देशन दिइएको छ। आयोगको प्रतिवेदन वर्षौँदेखि कार्यान्वयन नहुँदा रोकिएको प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको छ।
